काठमाडौँ । झापाको बिर्तामोडमा सुकुम्बासीहरूले ‘डोजर आतंक’ बन्द गर्न माग गर्दै आजदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन्। सुकुम्बासी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले आफूहरूले बसोबास गर्दै आएको ठाउँकै धनीपुर्जा पाउनुपर्ने माग अघि सारेका हुन्।
वर्षौँदेखि बस्दै आएको स्थानबाट हटाउन नपाइने भन्दै उनीहरूले वैधानिक स्वामित्व सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। देशभर डोजर चलाउने अभियानले नागरिकको आवास अधिकारमाथि आघात पुगेको उनीहरूको भनाइ छ।
भूमिहीन सुकुम्बासी संयुक्त संघर्ष समितिले बिर्तामोड नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै घर–टहरा भत्काउने कार्य तुरुन्त रोक्न, वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन र भू–माफियामाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ। साथै, डोजर अभियानका क्रममा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा गरी परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
नगर प्रमुख पवित्रा देवी महतारा प्रसाईलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको कदमले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको मौलिक हक कुण्ठित भएको उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको र वैकल्पिक व्यवस्था बिना उठिबास नगराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन विपरीत डोजर चलाउनु अमानवीय भएको संघर्ष समितिको भनाइ छ।
बिर्तामोड क्षेत्रमा १०३५ भूमिहीन सुकुम्बासी र १५२० अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै आन्दोलनकारीहरूले डोजर अभियानका कारण १७ वर्षीय रबिन तामाङ र ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईले ज्यान गुमाएको घटनालाई पनि स्मरण गरेका छन्।
संघर्ष समितिका संयोजक बिष्णुमाया विश्वकर्मा र सचिव रमेश मुर्मुद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा मागहरू तत्काल सम्बोधन नगरिए चरणबद्ध आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइएको छ। आन्दोलनमा सयौँ सुकुम्बासीहरूको सहभागिता रहेको छ।
